छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति-पत्नी के विवाद में 'ब्रह्मास्त्र' बनेंगे WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग
Narad Media 
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों और तलाक के मामलों में डिजिटल साक्ष्यों को लेकर एक युगांतरकारी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि पति-पत्नी के आपसी झगड़ों में अब WhatsApp चैट और फोन कॉल रिकॉर्डिंग को पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कोर्ट ने माना कि 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) पूर्ण नहीं है और न्याय के हित में डिजिटल डेटा का उपयोग अनिवार्य है।
क्या है मामला?
यह विवाद रायपुर के एक दंपति से जुड़ा है। पति ने अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंधों का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दी थी। साक्ष्य के तौर पर पति ने पत्नी के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करने की अनुमति मांगी थी।
-
पत्नी का तर्क: पत्नी ने इसे 'निजता के अधिकार' का हनन बताते हुए विरोध किया और आरोप लगाया कि डेटा फोन हैक करके निकाला गया है।
-
हाईकोर्ट का रुख: जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें इन डिजिटल सबूतों को स्वीकार किया गया था।
कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ
फैसले के दौरान माननीय न्यायालय ने कुछ बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित किया:
-
निजता बनाम निष्पक्ष सुनवाई: कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 'निष्पक्ष सुनवाई' (Fair Trial) के अधिकार को बाधित नहीं कर सकता। सच्चाई सामने लाने के लिए मोबाइल डेटा एक मददगार जरिया है।
-
फैमिली कोर्ट की विशेष शक्तियाँ: अदालत ने स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 के तहत कोर्ट के पास यह विशेष शक्ति है कि वह किसी भी ऐसी सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, जो मामले को सुलझाने में सहायक हो।
-
साक्ष्य जुटाने का तरीका: कोर्ट ने यह भी माना कि भले ही साक्ष्य जुटाने की तकनीक पर सवाल हों, लेकिन यदि वह सबूत सीधे तौर पर केस से जुड़ा है और सच के करीब ले जाता है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
डिजिटल दौर में न्याय की नई दिशा
आज के दौर में जब मोबाइल फोन जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय के बाद वैवाहिक मुकदमों में अब डिजिटल फुटप्रिंट्स (Digital Footprints) की भूमिका और भी निर्णायक हो जाएगी।
निष्कर्ष: हाईकोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि न्याय की राह में तकनीकी आपत्तियां बाधक नहीं बनेंगी और प्राइवेसी के नाम पर जरूरी सबूतों को छुपाया नहीं जा सकेगा।
प्रकरण: रायपुर वैवाहिक विवाद (तलाक याचिका) माननीय न्यायालय: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर पीठ: न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकल पीठ
१. मुख्य कानूनी सिद्धांत (Core Legal Principle)
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) और 'निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार' (Right to Fair Trial) के बीच संतुलन होना अनिवार्य है। साक्ष्य अधिनियम की तकनीकी बाधाओं के बावजूद, सत्य की खोज सर्वोपरि है।
२. फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 14 (Section 14)
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा धारा 14 का उल्लेख है। यह धारा फैमिली कोर्ट को विशेष शक्ति देती है:
फैमिली कोर्ट किसी भी रिपोर्ट, दस्तावेज या जानकारी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, भले ही वह 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' के तहत कठोरता से स्वीकार्य न हो।
शर्त केवल यह है कि वह साक्ष्य विवाद को सुलझाने में प्रभावी और प्रासंगिक (Relevant) होना चाहिए।
३. डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता (Admissibility of Digital Evidence)
WhatsApp चैट: इन्हें दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
कॉल रिकॉर्डिंग: इन्हें मौखिक बातचीत के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में पेश किया जा सकता है।
अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य: कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि साक्ष्य प्राप्त करने का तरीका (जैसे फोन हैक करना) संदिग्ध भी हो, तब भी यदि साक्ष्य प्रासंगिक है, तो उसे मामले की सुनवाई में शामिल किया जा सकता है।
४. निष्कर्ष और प्रभाव
यह फैसला आने वाले समय में व्यभिचार (Adultery) या क्रूरता (Cruelty) के आधार पर दायर किए गए तलाक के मामलों में एक 'नजीर' (Precedent) बनेगा। अब विपक्षी पक्ष 'प्राइवेसी' का हवाला देकर डिजिटल सबूतों को रिकॉर्ड पर आने से नहीं रोक पाएगा।
रिपोर्टर:कंचन यादव
नारद एक्स्प्रेस न्यूज
